रानीपोखरी में प्रस्तावित लॉ यूनिवर्सिटी मामले में सीएम का बयान, कहा-सरकार की प्राथमिकता में शामिल
शासन द्वारा रानीपोखरी में प्रस्तावित लॉ यूनिवर्सिटी से संबंधित भूमि को सौंग बांध परियोजना प्रभावितों को दे दिया गया है। रेशम विभाग की करीब 6.233 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है।
संबंधित भूमि के सीमांकन के समय लिस्ट्राबाद में पुलिस-प्रशासन और ग्रामीणों के बीच हंगामा हो गया। मामले में अब सीएम धामी का बयान सामने आया है।
रानीपोखरी में प्रस्तावित लॉ यूनिवर्सिटी मामले में पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुलकर अपनी बात रखी। देहरादून-पिथौरागढ़ हवाई सेवा शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने एयरपोर्ट पर कहा कि विधि विश्वविद्यालय बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। यह उनकी सरकार ने पहले से ही तय किया हुआ है।
इस दिशा में जरूर ठोस कदम उठाए जाएंगे। कहा कि वह फैब्रिकेटेड बातें नहीं करते हैं। थोड़ा देर के लिए सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वह कोई काम नहीं करने वाले हैं। वह ठोस काम करेंगे। कहा कि क्षेत्रीय विधायक बृजभूषण गैरोला ने भी उन्हें सभी बातें बताई हैं।
उसका अच्छा रास्ता और बेहतर समाधान निकाला जाएगा। राजनीति करने वालों को थोड़े दिन राजनीति करने दीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी विस्थापित और बांध विस्थापितों की भी अपनी प्राथमिकताएं हैं। इस पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा।
