एप्पल मिशन, पॉलीहाउस एवं योजनाओं की प्रगति की कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा
कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को सर्किट हाउस स्थित औद्यानिक परिषद सभागार में पॉलीहाउस, एप्पल मिशन और वित्तीय वर्ष 2026-27 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की। बैठक में प्रदेश के सभी जनपदों के मुख्य उद्यान अधिकारी और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतीकरण भी दिया।
एप्पल मिशन की समीक्षा के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने जनपदवार योजनाओं की जानकारी लेते हुए सेब की अति सघन बागवानी मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सेब उत्पादक किसानों के लंबित भुगतानों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कीवी और ड्रैगन फ्रूट उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने अधिकारियों से अधिक से अधिक किसानों को इन फसलों से जोड़ने और उन्हें विभागीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही सभी योजनाओं का निर्धारित समयसीमा में प्रभावी क्रियान्वयन और तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को फसल की बुआई से पहले ही आवश्यक सब्जियों और अन्य फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो और समय पर बुआई सुनिश्चित की जा सके।
नाबार्ड योजना के तहत पॉलीहाउस निर्माण की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पॉलीहाउस स्थापना के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित हो।
बैठक में मौन पालन यानी मधुमक्खी पालन की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में मौन पालन के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने अधिक से अधिक किसानों को मौन पालन से जोड़ने के साथ प्रशिक्षण और विभागीय योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए।
गणेश जोशी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पॉलीहाउस, एप्पल मिशन, कीवी समेत विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों के लंबित भुगतानों से जुड़ी सभी विसंगतियां एक सप्ताह के भीतर दूर कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले, यह विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
