2014 से पहले किसी भी सरकार ने देशवासियों को गरीबी से मुक्ति दिलाने की नहीं सोची: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह।
दिल्ली , केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में गुजरात लोकसेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित ‘लोकसेवा का उत्सव’ कार्यक्रम को संबोधित किया।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि लोकसेवा ट्रस्ट ने पिछले 34 साल में ज़रूरतमंद छात्रों की मदद, दिव्यांगों के कल्याण और सहायता, मरीज़ों को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराकर, सरकार की लगभग सभी योजनाओं में माध्यम बनकर और उन्हें इनसे जोड़कर लगभग पांच लाख से ज्यादा लाभार्थियों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है।
श्री शाह ने कहा कि भारत के संविधान की रचना के समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने कहा था कि हमारे संविधान का मूल उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि संविधान के तहत हर व्यक्ति का कल्याण, समविकास और हर परिवार सम्मानपूर्वक जी सके, ऐसे राज्य की रचना करने का मूल उद्देश्य तय किया गया था। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से 2014 तक हर सरकार ने अपने अपने कार्यकाल में जितना हो सकता था, उतना काम किया। लेकिन 2014 से पहले किसी भी सरकार ने देशवासियों को गरीबी से मुक्ति दिलाने की नहीं सोची। उन्होंने कहा कि 2014 में देश की जनता ने, नरेन्द्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने देश के सामने ये संकल्प लिया कि देश में एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जहां जीवन की सभी मूलभूत सुविधाएं न हों। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश के हर घर में शौचालय, गैस कनेक्शन, हर गरीब को घर और मुफ्त अनाज दिया है। इसके साथ साथ ही देश के करोड़ों गरीबों के स्वास्थ्य का पांच लाख रूपये तक का खर्च भारत सरकार उठाती है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि जिस कल्याणकारी राज्य की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, उसे साकार करने का कार्य गुजरात के ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे और अब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2014 से 2024 के बीच पिछले 10 साल में किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश के करोड़ों लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की चिंता की है।श्री शाह ने कहा कि जब तक गरीब कल्याण देश के करोड़ों गरीबों तक नहीं पहुंचता, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है।
