प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय मंत्रीमंडल कमेटी ने चार महत्वपूर्ण योजनाओं को दी मंजूरी।

Delhi 11 November 2026,

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला उद्यमियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना को जारी रखने, सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि को जारी रखने, फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर रबी 2026-27 (01.10.2026 से 31.03.2027 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी देने, नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 तक एक्वा लाइन मेट्रो रेल कॉरिडोर के विस्तारीकरण जैसी चार महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का लक्ष्य किसानों को राहत देने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का है।

*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च, 2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों (अजा) और अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। इसके तहत पांच वर्षों की अवधि में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। अप्रैल 2016 में योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की गई है।

इस योजना से महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए ऋण तक पहुंच आसान होगी। इससे नए उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा और वंचित समुदायों के बीच उद्यमशीलता को मजबूती मिलेगी। साथ ही, यह समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगी।

*केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को 31 मार्च, 2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को ऋण चूक के जोखिम के विरुद्ध ऋण गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के शुभारम्‍भ के बाद से सितंबर 2026 तक ऋण देने वाली संस्थाओं ने 43.34 लाख करोड़ रुपये की राशि के 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं। जनवरी 2016 में शुरू की गई सीजीएफएमयू ने देश में पीएमएमवाई के तहत ऋण वितरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

*केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर रबी सीजन, 2026-27 (01.10.2026 से 31.03.2027 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दे दी है। रबी 2026-27 के लिए संभावित बजटीय आवश्यकता लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये होगी। यह रबी 2025-26 सीजन के लिए बजटीय आवश्यकता से लगभग 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है। रबी 2025-26 के लिए बजट 37,952.29 करोड़ रुपये था।

सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर डीएपी सहित पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड उपलब्ध करा रही है। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी एनबीएस योजना द्वारा 01.04.2010 से नियंत्रित होती है। अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुसार, सरकार किसानों को सस्ती कीमतों पर पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उर्वरकों और यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर जैसे इनपुट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए, सरकार ने डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर 01.10.2026 से 31.03.2027 तक रबी 2026-27 के लिए एनबीएस दरों को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके।

*केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 तक मेट्रो रेल एक्वा लाइन कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 8.449 किलोमीटर होगी और इसमें 5 ऊपरगामी-एलिवेटेड स्टेशन होंगे। इस कॉरिडोर के आरंभ होने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुल 71.878 किलोमीटर का सक्य मेट्रो रेल नेटवर्क स्थापित हो जाएगा।

नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के तहत यह विस्तार शहर के लिए परिवर्तनकारी विकास साबित होगा। यह बेहतर परिवहन संपर्क, ट्रैफिक जाम में कमी, पर्यावरणीय लाभ, आर्थिक विकास और बेहतर जीवन गुणवत्ता प्रदान करने के प्रति आश्वस्त कराता है। प्रमुख शहरी चुनौतियों के समाधान और भविष्य के विस्तार का आधार स्थापित कर यह शहर के विकास पथ और संवहनीयता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।