जमानत मिलने के बावजूद जमानत की शर्तों को पूरा न कर पाने के कारण जेल में बंद सभी विचाराधीन कैदियों को रिहा किया जाए: सुप्रीम कोर्ट,
Delhi 12 November 2026,
आज वृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को निर्देश दिया है कि वे उन सभी विचाराधीन कैदियों की पहचान करें और उनकी मदद करें जिन्हें जमानत मिलने के बावजूद जमानत की शर्तों (जैसे स्थानीय जमानतदार या मुचलका पेश न कर पाना) को पूरा न कर पाने के कारण जेल से रिहा नहीं किया जा सका है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका यह निर्देश उन विचाराधीन कैदियों पर भी लागू होगा, जो अपने लिए वकील रखने के बावजूद जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, जिन कैदियों ने निजी वकील रखे हैं और जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) (विधिक सेवा प्राधिकरण) की मदद मिली है, उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोनों को समान रूप से सहायता दी जानी चाहिए।
• निचली अदालतों को निर्देश: निचली अदालतों से कहा गया है कि वे डीएलएसए द्वारा लाई गई सिफारिशों पर विचार करें और जहां आवश्यक हो, कैदियों को रिहा करने के लिए जमानत की शर्तों में ढील या संशोधन करें।
• स्थानीय जमानतदार की बाध्यता पर छूट: अदालत ने कहा कि निचली अदालतों को हमेशा स्थानीय जमानतदारों पर जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे रिहाई में देरी होती है। आवश्यकतानुसार अस्थायी जमानतऑ भी दी जा सकती है ताकि वे जमानत और मुचलका व्यवस्थित कर सकें।
• सरकार की जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि ऐसे कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार (उत्तर प्रदेश) की है।
• आंकड़े: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 29 सितंबर 2026 तक राज्य की जेलों में 264 ऐसे विचाराधीन कैदी थे जिन्हें जमानत मिल चुकी थी, जिनमें से 158 को रिहा कर दिया गया था और 106 के मामले लंबित थे।
