दिल्ली , केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश किया। बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-
बजट अनुमान 2025-26
उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश: 34.96 लाख करोड़ रुपये तथा 50.65 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
निवल कर प्राप्तियां `28.37 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
सकल बाजार उधारियां 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।
वित्त वर्ष 2025-26 में कैपेक्स व्यय 11.21 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.1 प्रतिशत) रहने का अनुमान है।
* नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं:-
प्रत्यक्ष कर -नई कर व्यवस्था के अन्तर्गत 12 लाख रुपए तक की आय (अर्थात विशिष्ट दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपये प्रतिमाह की औसत आय) पर कोई आयकर देय नहीं होगा।
वेतनभोगी कर दाताओं के लिए यह यह सीमा 75 हजार रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपये होगी।
यह नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफी कम करेगी और घरेलू उपयोग, वचत तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धन राशि उपलब्ध होगी।
नया आयकर विधेयक भी अध्यायों और शब्दों दोनों की दृष्टि से सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा। यह करदाताओं और कर प्रशासन के लिए समझने में आसान होगा, जिससे कर सुनिश्चितता आएगी और मुकदमेबाजी कम होगी।
प्रत्यक्ष करों में लगभग एक लाख करोड़ रुपये का परित्याग होगा।
* भारत की विकास यात्रा के लिए कृषि प्रथम इंजन हैः बजट 2025-26
* प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना 100 कम फसल उत्पादकता वाले जिलों में आरंभ की जाएगी, योजना 1.7 करोड़ किसानों की फसल उत्पादकाता बढ़ाने, सिंचाई की सुविधा बेहतर बनाने और दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन ऋण व्यवस्था सुधार में स…
* बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में 74 फीसदी से 100 फीसदी तक की वृद्धि
*’मेक इन इंडिया’ को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी – केंद्रीय बजट-2025-26 में घोषणा
* सभी एमएसएमई के लिए वर्गीकरण से संबंधित निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 और 2 गुणा तक बढ़ाया जाएगा
* अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए व्यापार प्रलेखीकरण और वित्तीय सामाधानों के लिए संयुक्त प्लेटफार्म के रूप में ‘भारतट्रेडनेट’ की स्थापना की जाएगीः केन्द्रीय बजट 2025-26
* विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन
परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव।
20 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूलर रियक्टर्स (एसएमआर) के अनुसंधान व विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। 2033 तक 5 स्वदेश विकसित एसएमआर संचालित करने का प्रस्ताव।
*पोत निर्माण
पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नया रूप दिया जाएगा।
निर्दिष्ट आकार से अधिक विशालकाय पोतों को अवसंरचनासुसंगत मास्टर लिस्ट (एचएमएल) में शामिल किया जाएगा।
*समुद्री विकास कोष
25 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना का प्रस्ताव। इसमें सरकार का योगदान 49 प्रतिशत होगा। शेष योगदान बंदरगाहों और निजी क्षेत्र को करना होगा।
* ‘विकास केंद्रों के रूप में शहर’ को कार्यान्वित करने हेतु एक लाख करोड़ रुपये की ‘शहरी चुनौती निधि’ की स्थापना
* केंद्रीय बजट 2025-26 : जहाजरानी और उड्डयन क्षेत्र को प्रोत्साहन
*सरकारी स्कूलों में अगले पांच वर्षों में 50 हजार अटल टंकरिंग प्रयोगशालाएं
*सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत देश में पौष्टिकता सहायता को बढ़ावा देना
*अर्थव्यवस्था में निवेश के तीसरे ईंजन के रूप में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी में, राज्यों को मिलने वाली सहायता, परिसंपत्ति मौद्रीकरण, खनन और घरेलू विनिर्माण में बहु-क्षेत्रीय सुधार का प्रस्ताव दिया
* सभी गैर वित्तीय नियामक क्षेत्रों, प्रमाणीकरण, लाइसेंस और अनुमति में नियामक सुधारों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन
* केंद्रीय बजट 2025-26 ने पर्यटन को रोजगार परक विकास के रूप में स्थापित किया है
*अगले पांच वर्ष ‘सबका विकास’ के दृष्टिकोण को वास्तविक रूप देने के लिए एक विशिष्ट अवसर प्रदान करते है: केन्द्रीय बजट 2025-26
*जल जीवन मिशन का बजटीय परिव्यय बढ़कर 67,000 करोड़ रुपए हुआ।
*2047 तक कम से कम 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना आवश्यक है।
* ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भारतीय डाक एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा : बजट 2025-26
* केन्द्रीय बजट 2025-26 में औद्योगिक वस्तुओं के लिए सात सीमा शुल्क दरों को हटाने का प्रावधान।
*केन्द्रीय बजट 2025-26 में सुशासन को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष करों में सुधार प्रस्तावित।
*बजट 2025-26 में व्यापार में सुविधा देने की प्राथमिकताएं : जीएसटी संशोधन का प्रस्ताव।
* वित्त वर्ष 2025 में पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत की वास्तविक और सामान्य सकल घरेलू उत्पाद दर क्रमश: 6.4 प्रतिशत तथा 9.7 प्रतिशत रहने की संभावना।
