Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the pennews domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/hy55hp3a22dd/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 1,523 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ योजना-IV लागू की जाएगी। - Separato Spot Witness Times
राष्ट्रीय समाचार

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 1,523 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ योजना-IV लागू की जाएगी।

देहरादून 04 मार्च 2022 ,

दिल्ली: केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण किए जाने हेतु, आधुनिकीकरण योजना- IV को मंजूरी दे दी गई है। आधुनिकीकरण योजना- IV 1.02.2022 से प्रारंभ होकर 31.03.2026 तक लागू की जाएगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना- IV क्रियान्वित की जायेगी। इस योजना में कुल 1,523 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सशस्त्र पुलिस बलों के विभिन्न क्षेत्रों में तैनाती को ध्यान में रखते हुए, उनकी परिचालन आवश्यकता के अनुसार अत्याधुनिक हथियार और उपकरण से लैस किया जाएगा। इसके अलावा, सीएपीएफ को उन्नत आईटी समाधान भी प्रदान किए जाएंगे।

योजना के कार्यान्वयन से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को समग्र परिचालन दक्षता/तैयारी में सुधार लाने में मदद मिलेगी, जिससे देश में आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह अंतरराष्ट्रीय सीमा/एलओसी/एलएसी के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों, जैसे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेशों, लद्दाख और उग्रवाद से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारकी क्षमता को मजबूत करेगा।

Related posts

डॉलर के मुकाबले रुपया 87.21 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ

Dharmpal Singh Rawat

असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद को समाप्त करने की दिशा में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हुई बैठक।

Dharmpal Singh Rawat

नेशनल मेडिकल कमीशन ने निजी मेडिकल कालेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों को 50 प्रतिशत सीटों पर सरकारी फीस की व्यवस्था सम्बन्धी दिशानिर्देश जारी किए।

Leave a Comment