केन्द्र सरकार ने तीन कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद, किसानों की एक और मांग स्वीकारते हुए पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने फैसला किया।
देहरादून 27 नवंबर 2021,
दिल्ली, पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत मोदी सरकार ने तीन कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद, किसानों की एक और मांग स्वीकारते हुए पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का फैसला किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संगठनों ने किसानों द्वारा पराली जलाने को अपराध मुक्त करने की मांग की थी, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाला विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पेश किया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपना आंदोलन समाप्त करने और घर लौटने का भी आग्रह भी किया है।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल विविधीकरण, शून्य-बजट खेती, और एमएसपी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है। इस कमेटी में किसान संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। उन्होंने कहा कि इस समिति के गठन से एमएसपी पर किसानों की मांग पूरी हुई।
