देश के 25 उच्च न्यायालयों के अंतर्गत 815 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना:सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना।
देहरादून 27 जून 2023,
विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 25 उच्च न्यायालयों के अंतर्गत 815 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है, जिससे कि सभी हितधारकों को न्यायालयों की नागरिक-केंद्रित सेवाओं और मामलों से संबंधित जानकारी का सुगमता से लाभ मिल सके।
वकीलों और वादियों को ई-फाइलिंग सेवाएं प्रदान करके डिजिटल अंतर को कम करने के लिए ई-सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं। प्रायोगिक परियोजना के रूप में इसमें सभी उच्च न्यायालयों और एक जिला न्यायालय को शामिल करते हुए, सभी अदालत परिसरों को कवर करने के लिए इसे विस्तारित किया जा रहा है। ई-सेवा केंद्र वकील या वादियों जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, को सुविधा प्रदान करने के प्रयोजन से न्यायालय परिसरों के प्रवेश बिंदु पर स्थापित किए जा रहे है ।
30 अक्टूबर, 2020 को भारत के पहले ई-संसाधन केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया। ई-संसाधन केंद्र “न्याय कौशल” देश भर के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। यह वकीलों और वादियों को ऑनलाइन ई-कोर्ट सेवाओं तक पहुंचने में भी सहायता करेगा और उन लोगों को सुविधा प्रदान करेगा, जो प्रौद्योगिकी का व्यय वहन नहीं कर सकते। इससे समय बचाने, परिश्रम से बचने, लंबी दूरी की यात्रा करने और देश भर में मामलों की ई-फाइलिंग, वर्चुअल रूप से सुनवाई आयोजित करने, स्कैनिंग, ई-कोर्ट सेवाओं तक एक्सेस करने आदि की सुविधाएं प्रदान करके लागत बचाने में लाभ मिलेगा।
