एसआईआर में कथित गड़बड़ियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई: विपक्ष ने पूछे 48 बुनियादी सवाल,
Delhi 17 November 2026,
सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित गड़बड़ियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच ने चुनाव आयोग को इस पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 9 दिसंबर 2026 को होगी।
चुनाव आयोग के कामकाज और विभिन्न राज्यों में एसआईआर प्रकिया को लेकर दायर राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, विपक्ष की तरफ से दाखिल नई अर्जी पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने नोटिस जारी करने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई के दौरान तय करेंगे। नई अर्जी के जरिए विपक्ष ने 48 सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों से पूछने की इजाजत मांगी है। बीते सोमवार, 16 नवंबर को विपक्षी नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया था। विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों निर्वाचन आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने की इजाजत मांगी थी।
अपने हलफनामे में विपक्षी गठबंधन ने आयोग से पूछने के लिए वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े 48 बुनियादी सवाल पूछे थे। हलफनामे में आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है, उसमें ‘वोट चोरी’ और मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े किसी भी मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया गया है।
विपक्षी नेताओं द्वारा पेश की गई सूची में पूछा गया है कि देशव्यापी एसआईआर कराने, फॉर्म 6 में बदलाव करने और ईआरओएनईटी और ईसीआईएनईटी का केंद्रीकरण करने का फैसला किसने किया? यह भी पूछा गया है कि ऐसे कितने फैसले थे, जिनपर अन्य दो चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त से असहमत थे? चुनाव आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि फॉर्म-6 में बदलाव करने का अधिकार आयोग के पास नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के पास होता है।
