November 17, 2026

भारतीय सेना में बड़ा बदलाव! ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने की तैयारी, कर्नल से सीधे मेजर जनरल बनने का रास्ता खुल सकता है

Oplus_16908288

नई दिल्ली। भारतीय सेना अपने अधिकारियों की पदोन्नति व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सेना ब्रिगेडियर (Brigadier) रैंक को समाप्त करने और कर्नल (Colonel) से सीधे मेजर जनरल (Major General) पद पर पदोन्नति का प्रस्ताव आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के समक्ष रखने जा रही है।

यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो भारतीय सेना के अधिकारी रैंक ढांचे में दशकों बाद बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

क्यों खत्म की जा सकती है ब्रिगेडियर रैंक?

सेना के इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों की पदोन्नति में होने वाली देरी को कम करना और सिविल सेवाओं के अधिकारियों के साथ वेतन एवं करियर प्रगति में समानता लाना है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वर्तमान व्यवस्था में सेना के अधिकारियों को मेजर जनरल के स्तर से जुड़े पे-लेवल तक पहुंचने में लगभग 32 से 33 वर्ष लग जाते हैं, जबकि IAS, IPS और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को समान स्तर तक पहुंचने में लगभग 16 से 18 वर्ष लगते हैं।

सेना में अधिकारियों का पदानुक्रम

सेना की प्रस्तावित कैडर पुनर्गठन रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों के पदों का वितरण कुछ इस प्रकार बताया गया है:

रैंक                          अधिकारियों के पदों का प्रतिशत

लेफ्टिनेंट कर्नल एवं नीचे         86%

कर्नल                                10.5%

ब्रिगेडियर                            2.5%

मेजर जनरल                       0.8%

सेना का मानना है कि वरिष्ठ पदों की सीमित संख्या के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया में बाधाएं आती हैं।

इस प्रस्ताव का प्रभाव केवल थल सेना तक सीमित नहीं रह सकता। भारतीय नौसेना में कमोडोर और वायुसेना में एयर कमोडोर के पद ब्रिगेडियर के समकक्ष हैं। ऐसे में सेना के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर तीनों सेनाओं के रैंक ढांचे में बदलाव की आवश्यकता पड़ सकती है।

पहले भी उठ चुका है यह मुद्दा

ब्रिगेडियर रैंक समाप्त करने का विचार पहली बार 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल में सामने आया था। हालांकि उस समय यह प्रस्ताव लागू नहीं हो पाया था।

अब सेना इस विषय पर औपचारिक सिफारिश आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को रक्षा मंत्रालय के माध्यम से भेजने की तैयारी कर रही है।

अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यह सेना का प्रस्ताव है, न कि सरकार द्वारा स्वीकृत निर्णय। इसकी अंतिम मंजूरी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार के फैसले पर निर्भर करेगी।

Share

You may have missed

Copyright2017©Spot Witness Times. Designed by MTC, 9084358715. All rights reserved. | Newsphere by AF themes.