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लोक सभा में तीन विधेयक - राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023, राष्ट्रीय नर्सिंग और प्रसूतिविद्या आयोग विधेयक 2023 और संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2023 हंगामे के बीच पेश किए गए। - Separato Spot Witness Times
राष्ट्रीय समाचार

लोक सभा में तीन विधेयक – राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023, राष्ट्रीय नर्सिंग और प्रसूतिविद्या आयोग विधेयक 2023 और संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2023 हंगामे के बीच पेश किए गए।

देहरादून 24 जुलाई 2023,

दिल्ली: मणिपुर मैं कानून व्यवस्था और भीड़ द्वारा दो महिलाओ से की गई दरिंदगी के मुद्दों को लेकर लोकसभा में विपक्षी सांसदों द्वारा नारेबाजी और हंगामा किया गया। दोपहर 12 बजे से दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी दलों के हंगामे के बीच सरकार ने लोक सभा में तीन विधेयक – राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023, राष्ट्रीय नर्सिंग और प्रसूतिविद्या आयोग विधेयक 2023 और संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2023 को पेश कर दिया। इसके बाद सदन की सहमति से लोक सभा में डीएनए प्रौद्योगिकी ( प्रयोग और लागू होना) विनियमन विधेयक, 2019 को वापस ले लिया है।

सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के साथ ही विपक्षी सांसद मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग को लेकर बैनर लहराते हुए वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। पीठासीन सभापति राजेन्द्र अग्रवाल ने हंगामे के बीच ही आवश्यक कागजों को सदन के पटल पर रखवाना शुरू किया, विधेयक पेश किए गए और उसके बाद सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

हंगामे के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद वेल में राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की कुर्सी के सामने पहुंचकर विरोध करने लगे। इस पर आप सांसद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। संजय सिंह के खिलाफ निलंबन का पीयूष गोयल द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया जो सदन में ध्वनिमत से पारित हुआ। इसके बाद मॉनसून सत्र के शेष अवधि के लिए संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया।

संजय सिंह के निलंबन पर आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार संजय सिंह की आवाज दबाना चाहती है। इन हथकंडों, सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग, जो भी कर लें, भाजपा सरकार की वापसी मुश्किल है।

कांग्रेस के मल्लिका अर्जुन खड़के ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए प्रेस वार्ता में बताया कि, प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर दोनों सदन में बयान जारी करें। यही हमारी मांग है। वे सदन में आकर मणिपुर की वास्तविक स्थिति के बारे में बताएं। प्रधानमंत्री जी, 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं, आखिर क्यों वे सदन में आकर सच नहीं बताना चाहते हैं?

इस दौरान राज्यसभा और लोकसभा को कई बार स्थगित करना पड़ा। वहीं विपक्ष की मांग पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है।

 

 

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