विपक्ष ने ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को भारत के संघीय ढांचे को तोड़ने की साजिश और राजनीतिक शगूफा बताया।
देहरादून 03 सितंबर 2023,
दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर इसी महीने 18 से 22 सितम्बर में होने वाले लोकसभा सत्र में चर्चा कर सकती है। भाजपा के बड़े नेता वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में जोरदार बयान बाजी कर रहे हैं। इससे देश की जनता को जल्दी होने वाले चुनावों से मुक्ति और चुनाव में होने वाले आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। केन्द्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविदं से कानून मंत्रालय के अधिकारियो ने मुलाकात की है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए वन नेशन वन इंडिया का विरोध किया है। विपक्ष ने वन नेशन वन इलेक्शन भारत के संघीय ढांचे को को तोड़ने की साजिश और राजनीतिक शगूफा बताया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए कहा कि देश में लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है। राहुल गांधी ने कहा कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का विचार राज्यों के संघीय ढांचे पर हमले के समान है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, “इंडिया यानी भारत, राज्यों का एक संघ है। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का विचार सभी राज्यों के संघ और देश पर हमला है।”
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वन नेशन, वन इलेक्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार चाहती है कि लोकतांत्रिक भारत धीरे-धीरे तानाशाही में तब्दील हो जाए। “एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर समिति बनाने की यह नौटंकी भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने का एक हथकंडा है। इसके साथ ही उन्होंने वन नेशन, वन इलेक्शन की कवायद की प्रक्रिया को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं।
गृह मंत्री अमित शाह को भेजें पत्र में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लिखा, ‘मुझे अभी मीडिया के माध्यम से पता चला है और एक अधिसूचना सामने आई है कि मुझे केंद्र द्वारा ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ से संबंधी उच्च स्तरीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। मुझे उस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है, जिसके संदर्भ की शर्तें उसके निष्कर्षों की गारंटी देने के लिए तैयार की गई हैं। मुझे डर है कि यह पूरी तरह से धोखा है।”
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर पैनल की संरचना को लेकर भाजपा सरकार से सवाल किया और कहा कि उसने पहले ही अपनी सिफारिशें निर्धारित कर ली हैं।
वन नेशन, वन इलेक्शन’ के लिए बनी कमेटी को लेकर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार काफी घबराई हुई है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से नए-नए तरीके सोच रहे हैं कि किसी तरीके से दोबारा भाजपा की सरकार बन जाए।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वन नेशन, वन इलेक्शन के मुद्देपर बीजेपी का नया शिगूफा बताया है। देश में वन नेशन-वन एजुकेशन और वन नेशन-वन इलाज होना चाहिए. ताकि सभी को एक जैसा शिक्षा मिल सके, गरीब हो या अमीर सभी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए।
