राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली हेतु आज पूरे प्रदेश में महिलाओं ने अपने हाथों में ओ पी एस बहाली की मेहंदी लगा कर एन पी एस का विरोध किया है। पूरे प्रदेश की महिलाएं सरकार से यह मांग कर रही हैं कि तत्काल सरकार एन पी एस और यू पी एस को समाप्त कर ओ पी एस को बहाल करें।
भारत सरकार ने 2004 में और राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में ओ पी एस योजना को बंद कर एन पी एस योजना लागू की गई थी। उस समय कर्मचारियों के लिए एन पी एस एक अच्छी योजना बताई गई व बड़े बड़े सपने दिखाए गए। परन्तु जब आज कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उन्हें मात्र सात सौ से सोलह सौ रुपए तक पेंशन दी जा रही है जो कि कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोका किया गया है। इसीलिए आज सभी कर्मचारियों द्वारा एन पी एस का विरोध किया जा रहा है। और आज महिलाओं द्वारा अपने हाथ में ओ पी एस लिख कर एन पी एस का विरोध किया गया है।इसी के क्रम में अब चार नवंबर को देहरादून में सचिवालय घेराव कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा लगातार ओ पी एस बहाली के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को सरकार के सम्मुख करने का प्रयास करता आ रहा है परन्तु सरकार अभी भी ओ पी एस बहाली पर को कार्यवाही नही कर रही है।
प्रदेश प्रभारी प्रदेश बिक्रम सिंह रावत अध्यक्ष जयदीप सिंह रावत व कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर मनोज अवस्थी ने कहा कि सांसद विधायक एक दिन भी सांसद विधायक बनते हैं तो उन्हें आजीवन पेंशन दी जाती है और हमारे कर्मचारी साठ साल की उम्र तक नौकरी करते हैं तो उनकी पेंशन सरकार ने बंद कर दी है यह दोहरा मापदंड ठीक नहीं है इसलिए सरकार को शीघ्र ही ओ पी एस योजना बहाल कर देनी चाहिए।
प्रदेश सह प्रभारी जसपाल सिंह गुसांई संयुक्त सचिव अभिषेक नवानी प्रदेश समन्वयक लक्ष्मण सिंह सजवाण, शंकर भट्ट, नरेश भट्ट, डॉ, बृज मोहन रावत, मांगेराम आर्य ने कहा कि पेंशन हमारा हक है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पेंशन सरकार कोई खैरात में नहीं दे रही है बल्कि यह कर्मचारी का अधिकार है क्योंकि कि वह साठ साल तक जन सेवा के कार्य करता है। इसलिए उसके बुढ़ापे का सहारा है और सामाजिक सुरक्षा संरक्षण देना सरकार का कर्तव्य है।
