कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ‘परिसीमन विधेयक’ के प्रस्ताव पर सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को भेजा पत्र,
Delhi 16 July 2026,.
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। 19 जुलाई को सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में केंद्रीय सरकार सभी राजनीतिक दलों को मानसून सत्र से जुड़े एजेंडे की जानकारी दी जाएगी। वहीं लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मानसून सत्र की तैयारियों के लिए आज 16 जुलाई को बैठक की है।
आज गुरुवार 16 जुलाई को कांग्रेस नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक बुलाई गई थी। जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए।
कांग्रेस संसदीय दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस दौरान आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में आगामी सत्र में पेश होने वाले अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा चोरी, पेपर लीक (जैसे नीट), महंगाई, एथनॉल मिश्रण, महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बनाई गईं है। सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ‘परिसीमन विधेयक’ के प्रस्ताव पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है।
20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, हम संसद चलने देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहयोग होना जरूरी है। पिछले कुछ सत्रों में देखा गया है कि सत्ता पक्ष के सांसद प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं, क्योंकि वो संसद नहीं चलाना चाहते। उन्होंने कहा इस मानसून सत्र में 19 वर्किंग डे हैं। इस दौरान कई विधेयक पेश होंगे। जो बिल देशहित में नहीं हैं- जैसे परिसीमन बिल, हम उनका विरोध करेंगे।
गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले यानी 19 जुलाई को सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सरकार की ओर से आगामी सत्र में पेश किए जाने वाले बिलों और प्रस्तावों की जानकारी सभी राजनीतिक दलों को दिए जाने की संभावना है।
