भारत-मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘हरिमऊ शक्ति’ शुरू, 240 सैनिक ले रहे हिस्सा
भारत और मलेशिया के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘हरिमऊ शक्ति’ का छठा संस्करण गुरुवार को मलेशिया के इपोह में शुरू हो गया। यह अभ्यास 19 से 30 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें भारत और मलेशिया की सेनाओं के 120-120 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बारी-बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है।
इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत सब-कन्वेंशनल ऑपरेशनों का संयुक्त प्रशिक्षण देना है। इसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान जंगल और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही संयुक्त योजना, सामरिक समन्वय और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से दोनों सेनाओं की परिचालन क्षमता बढ़ाई जाएगी।
आतंकवाद विरोधी अभियान और ड्रोन तकनीक पर जोर
अभ्यास के विभिन्न चरणों में दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे की कार्यप्रणाली को समझेंगी और प्रशिक्षण अनुभव साझा करेंगी। इसके बाद संयुक्त सामरिक अभ्यास किए जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान जॉइंट कमांड पोस्ट और सर्विलांस सेंटर की स्थापना, आतंकवाद विरोधी अभियान, छापेमारी, घेराबंदी एवं तलाशी अभियान और कॉम्बैट इंजीनियरिंग से जुड़ी गतिविधियां शामिल होंगी।
आधुनिक युद्ध तकनीक को ध्यान में रखते हुए टोही और निगरानी के लिए मानव रहित हवाई प्रणालियों (यूएएस) के इस्तेमाल पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम (सी-यूएएस) क्षमताओं का अभ्यास किया जाएगा।
संयुक्त सत्यापन अभ्यास से होगा प्रशिक्षण का आकलन
अभ्यास के अंतिम चरण में संयुक्त वैलिडेशन एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। इसमें आतंकवाद विरोधी अभियान की एक काल्पनिक परिस्थिति तैयार कर दोनों देशों के सैनिक संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। इस दौरान जमीनी अभियानों, एकीकृत निगरानी और मानव रहित प्रणालियों के समन्वित इस्तेमाल की क्षमता का आकलन किया जाएगा।
‘हरिमऊ शक्ति’ अभ्यास के माध्यम से भारत और मलेशिया की सेनाओं को अपनी रणनीतियों, तकनीकों और कार्यप्रणालियों के अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। इससे दोनों देशों के बीच सैन्य समन्वय, आपसी विश्वास और रक्षा सहयोग मजबूत होने के साथ क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को भी बढ़ावा मिलेगा।
