प्रदेश में बलिदानियों के आश्रितों को 50 लाख रुपये देने की वित्त विभाग की मंजूरी के बिना सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल कारगिल विजय दिवस पर बलिदानियों के आश्रितों को यह धनराशि देने की घोषणा की थी, लेकिन वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति लगाई हुई है।
सैनिक बहुल प्रदेश में राज्य गठन के बाद से अब तक 403 से अधिक सैनिक बलिदान दे चुके हैं। बलिदानियों के आश्रितों को अब तक 10 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। पिछले साल कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री ने इस धनराशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए न्याय विभाग भेजा गया था।
जिसे न्याय विभाग से मंजूरी के बाद वित्त विभाग को भेजा गया, वित्त विभाग ने इस पर यह आपत्ति लगाई है कि इससे राज्य पर भारी वित्तीय भार पड़ेगा। सैनिक कल्याण मंत्री ने वित्त की इस आपत्ति के बाद विभाग को फिर से प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसे अब तक वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिली। सैनिक कल्याण मंत्री के मुताबिक मामला वित्त में लटका है। विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रस्ताव को सीधे कैबिनेट में लाया जाए।
