अमेरिका से देहरादून की अदालत में वीसी से गवाही देगी महिला, हाईकोर्ट ने दी अनुमति
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अमेरिका में रहने वाली एक महिला को देहरादून की पारिवारिक अदालत में लंबित एक मामले में वीसी के जरिए अपनी गवाही देने की अनुमति दी है। महिला ने वीसी नियमों का हवाला देते हुए एक आवेदन दायर किया था लेकिन अदालत ने बचाव में अपने साक्ष्य के लिए मौजूद रहने का निर्देश दिया था।
हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने वैवाहिक विवाद से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए अमेरिका में रह रही महिला को देहरादून की पारिवारिक अदालत में लंबित एक मामले में वीसी के जरिए अपनी गवाही की अनुमति दे दी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम-2020 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश
हाई कोर्ट ने राज्य की सभी न्यायालयों को आवश्यकतानुसार हाई कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम-2020 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका में रह रही देहरादून की माधुरी जोशी ने वीसी नियमों का हवाला देते हुए एक आवेदन दायर किया था, लेकिन अदालत ने बचाव में अपने साक्ष्य के लिए मौजूद रहने का निर्देश दिया।
जोशी के वकील ने तर्क दिया कि देहरादून के न्यायालय ने वीसी से गवाही दर्ज करने के आवेदन का निपटारा करते समय न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया। वी-सी नियम में प्रविधान है कि वीसी सुविधाओं का उपयोग न्यायिक कार्रवाई व न्यायालय संचालित कार्रवाई के सभी चरणों में किया जा सकता है।
न्यायालय ने आगे कहा कि वी-सी नियम में प्रविधान है कि वीसी सुविधाओं का उपयोग न्यायिक कार्रवाई व न्यायालय संचालित कार्रवाई के सभी चरणों में किया जा सकता है। पारिवारिक न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता-पत्नी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश देकर संबंधित न्यायालय ने जोशी के आवेदन को बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया है, ताकि उसे अपने बचाव में गवाह के रूप में पेश किया जा सके।
यूएसए से पूरी यात्रा के खर्च के लिए 10 हजार रुपये
कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि पारिवारिक न्यायालय ने अपीलकर्ता पत्नी की यूएसए से पूरी यात्रा के खर्च के लिए 10 हजार रुपये की एकमुश्त राशि तय की थी, जो बेहद कम है। खंडपीठ ने निचली कोर्ट के इस आदेश को रद कर दिया। महिला सेंट फ्रांसिसको में क्रेडिट यूनियन बैंक में प्रशिक्षु टेलर है।
