कैबिनेट का फैसला…प्रदेश के पर्वतीय जिलों में लागू होगी कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना
प्रदेश में स्वरोजगार के साथ पोल्ट्री मीट व अंडों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रदेश के नौ पर्वतीय जिलों में पहली बार कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना लागू की जाएगी। ब्रायलर पालन के लिए 29.5 प्रतिशत और क्रायलर में 11.28 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा देहरादून शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए विशेष प्रयोजन वाहन (स्पेशल परपज व्हीकल) का गठन किया जाएगा।
सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग के कुक्कुट पालकों के लिए कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना लागू जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना एक साल के लिए संचालित की जाएगी। योजना में ब्रायलर फार्म में 816 व पोल्ट्री वैली में 781 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। एक साल में कुक्कुट आहार सब्सिडी पर 2.83 करोड़ से अधिक राशि प्रावधान किया गया।
देहरादून शहर में यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के नाम से एसपीवी का गठन किया जाएगा। जो देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से ई-बसों का संचालन करेगी। इसके अलावा वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन को सुव्यवस्थित करने का कार्य भी करेगी। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा पटल रखने की मंजूरी दी है।
जिला विकास प्राधिकरण को सर्किल रेट पर मिलेगी जमीन
ऊधमसिंह नगर जिले में प्राधिकरण क्षेत्र में कालोनियों व व्यावसायिक निर्माण के लिए रुद्रपुर तहसील के तहत फाजलपुर महरौला गांव 9.918 हेक्टेयर भूमि को सर्किल रेट पर जिला विकास प्राधिकरण को आवंटित करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
महाधिवक्ता कार्यालय में सृजित होंगे निजी सचिव व आशुलिपिक पद
कैबिनेट ने उच्च न्यायालय नैनीताल के महाधिवक्ता कार्यालय में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव व आशुलिपिक का एक-एक पद सृजित करने ने मंजूरी दी है। इसे अलावा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल व उच्च न्यायालय नैनीताल सहयोग से 12 व 13 अप्रैल 2025 को हुए उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन वाहन व्यय के भुगतान में छूट देने की मंजूरी दी है।
