पांचवें साल में 7000 से अधिक नौकरियां देगी धामी सरकार, बताई क्या है पूरी योजना
धामी सरकार ने युवाओं को रोजगार और स्किल प्रदान करने पर विशेष तौर पर फोकस किया। इस दौरान लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चिकित्सा सेवा चयन आयोग के जरिए 23 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में स्थायी रोजगार प्रदान किया गया।
चार साल में 23,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने के बाद धामी सरकार पांचवें साल में 7,000 से अधिक रोजगार देगी। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत विदेश में भी रोजगार देने की व्यवस्था की गई है।
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक, चार जुलाई 2021 को कार्यभार ग्रहण करने के बाद धामी सरकार ने युवाओं को रोजगार और स्किल प्रदान करने पर विशेष तौर पर फोकस किया। इस दौरान लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चिकित्सा सेवा चयन आयोग के जरिए 23 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में स्थायी रोजगार प्रदान किया गया। राज्य लोकसेवा आयोग अगले छह महीने में करीब 600 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी कर रहा है।
जापान में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग छह माह में करीब 3200 पदों पर भर्ती करेगा। नौ नवंबर 2022 से मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरुआत की गई थी, जिसके तहत युवाओं को आतिथ्य, नर्सिंग, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए जर्मनी और जापान में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
अब तक 154 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और 37 को जापान में रोजगार मिला है। सरकार ने 2023 से उत्तराखंड बोर्ड के मेधावी छात्र- छात्राओं के लिए भारत दर्शन योजना शुरू की, जिसमें मेधावियों को देश के विभिन्न राज्यों में शैक्षिक भ्रमण पर भेजा रहा है।
इसी प्रकार, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 21 जून को उत्तराखंड की पहली योग नीति भी घोषित की है। इस नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड, देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले सरकार ने 2024 में खेल नीति लागू करते हुए खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में चार प्रतिशत आरक्षण दिया था।
