धराली में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित, डीएम प्रशांत आर्य ने सुनीं आपदा प्रभावितों की समस्याएं

उत्तरकाशी: आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जनसुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और प्रभावित परिवारों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने विकासखंड भटवाड़ी के धराली में बहुउद्देशीय शिविर एवं जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों ने एक ही स्थान पर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया।

शिविर को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पिछले वर्ष धराली में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद जिला प्रशासन ने राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। अब पुनर्वास के साथ-साथ क्षेत्र के समग्र विकास को गति देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, कई मांगों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश

जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने कल्प केदार मंदिर के पुनरुद्धार की मांग उठाई। इस पर जिलाधिकारी ने ग्रामवासियों को प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और जिला विकास एवं पर्यटन अधिकारी को प्रस्ताव प्राप्त होते ही आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पहले ही मंदिर के पुनरुद्धार का आश्वासन दे चुकी है।

सोमेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए शेल्टर निर्माण की मांग पर जिलाधिकारी ने मौके पर ही स्वीकृति प्रदान कर दी।

ग्रामीणों ने जीवन ज्योति योजना के तहत बीमा राशि का भुगतान लंबित होने की शिकायत भी दर्ज कराई। इस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी को पंजाब नेशनल बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र लाभार्थियों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

पुनर्वास कार्यों की समीक्षा

उपजिलाधिकारी ने जानकारी दी कि धराली के 21 परिवारों के पुनर्वास के लिए भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, 66 परिवारों का सर्वे अंतिम चरण में है, जबकि शेष 25 परिवारों का सर्वेक्षण भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

ग्रामीणों ने होम स्टे योजना का लाभ लेने के लिए भूमि को 143 अभिलेखों में दर्ज करने की मांग रखी। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

पंचायत भवन निर्माण की मांग पर अधिकारियों ने बताया कि भवन स्वीकृत हो चुका है और जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं पर यूपीसीएल को सिंगल फेज लाइन का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

सामुदायिक शौचालय की मांग पर मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत 25 लाख रुपये की लागत वाले सामुदायिक शौचालय का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

सरकारी योजनाओं का मिला लाभ

शिविर में राजस्व, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, उद्यान, पशुपालन, विद्युत, पेयजल और बैंकिंग विभागों ने अपने-अपने स्टॉल लगाए। ग्रामीणों ने प्रमाणपत्र, पेंशन, स्वास्थ्य परीक्षण, विभिन्न योजनाओं में पंजीकरण सहित अनेक सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया। अधिकारियों ने पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ शीघ्र उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।

लाभार्थियों को वितरित किए गए चेक और सहायता सामग्री

कार्यक्रम के दौरान उद्यान विभाग की पीएमएफएमई/सीएमएफएमई योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए गए। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट प्रदान की गई। समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग लाभार्थियों को श्रवण यंत्र (कान की मशीन) भी वितरित किए।

ग्रामीणों ने जताया आभार

शिविर के समापन पर धराली के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन की पहल की सराहना करते हुए कहा कि आपदा के बाद प्रशासन लगातार गांवों तक पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहा है और उनका समाधान कर रहा है। इससे प्रभावित परिवारों में विश्वास और सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है तथा पुनर्वास कार्यों को नई गति मिली है।

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