यूपीसीएल में उपनल से तैनात पूर्व सैनिकों को समान कार्य-समान वेतन का रास्ता साफ, मोर्चा के प्रयास से जारी हुए आदेश
जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि मोर्चा के प्रयासों के बाद यूपीसीएल में उपनल के माध्यम से कार्यरत पूर्व सैनिकों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने इसके लिए प्रमुख सचिव ऊर्जा आर. मीनाक्षी सुंदरम और यूपीसीएल के एमडी प्रकाश ध्यानी का आभार जताया।
नेगी ने बताया कि कुछ समय पूर्व जन संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख सचिव ऊर्जा आर. मीनाक्षी सुंदरम से मुलाकात कर यूपीसीएल में उपनल के माध्यम से कार्यरत पूर्व सैनिकों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिलाने की मांग उठाई थी। मोर्चा ने इस दौरान न्यायालय के निर्देशों और शासन के आदेशों का हवाला देते हुए ऊर्जा निगमों में भी इसका लाभ देने की मांग की थी।
उन्होंने कहा कि उपनल कर्मचारियों से संबंधित जनहित याचिका संख्या 116/2018, कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में उच्च न्यायालय ने उपनल के माध्यम से कार्यरत अथवा प्रायोजित कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन सहित अन्य लाभ दिए जाने के निर्देश दिए थे। इसके क्रम में शासन ने 3 फरवरी 2026 को सभी विभागों को समान कार्य-समान वेतन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे।
नेगी के मुताबिक, शासन के निर्देशों के बाद प्रदेश के लगभग सभी विभागों और निगमों में पूर्व सैनिकों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिए जाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों—यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल—में इन आदेशों का अपेक्षित अनुपालन नहीं हो रहा था।
अब यूपीसीएल में कार्यरत उपनल के माध्यम से तैनात पूर्व सैनिकों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिए जाने के आदेश जारी होने के बाद मोर्चा ने इसे पूर्व सैनिकों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया है। नेगी ने कहा कि पिटकुल में कार्यरत पूर्व सैनिकों को भी बहुत जल्द समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलने की उम्मीद है।
जन संघर्ष मोर्चा ने कहा कि पूर्व सैनिकों को उनका अधिकार दिलाने के लिए आगे भी प्रयास जारी रखे जाएंगे।
