August 20, 2026

उत्तरकाशी में एसआईआर अभियान तेज, 63,428 नोटिस वितरित और 46,723 की सुनवाई पूरी

SIR campaign

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत उत्तरकाशी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान तेजी से चल रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देशन में मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया के तहत जारी नोटिसों पर प्राप्त दावों और आपत्तियों की सुनवाई कर उनका समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है।

जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 63,717 नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 63,428 नोटिस मतदाताओं को वितरित किए जा चुके हैं। वितरित नोटिसों में से अब तक 46,723 मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। प्रशासन का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित, समावेशी और निष्पक्ष बनाना है।

जिले की तीनों विधानसभाओं के कुल 558 मतदान केंद्रों पर बीएलओ और निर्वाचन कार्मिक सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। शाम चार बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पुरोला विधानसभा क्षेत्र में 22,426 नोटिस जारी किए गए, जिनमें से 22,234 वितरित हुए और 16,633 मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है।

इसी तरह यमुनोत्री विधानसभा में 19,641 नोटिस जारी किए गए। इनमें से 19,570 नोटिस वितरित किए जा चुके हैं और 17,504 मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। वहीं गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में 21,650 नोटिसों के सापेक्ष 21,624 नोटिस वितरित हुए हैं, जिनमें से 12,586 मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है।

इस तरह तीनों विधानसभा क्षेत्रों में वितरित 63,428 नोटिसों में से कुल 46,723 नोटिसों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। जिला प्रशासन के मुताबिक शेष मामलों की सुनवाई निर्धारित तिथियों पर लगातार जारी है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देश पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) प्रत्येक मामले का तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष परीक्षण कर रहे हैं। प्रशासन का प्रयास है कि पात्र मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में सुनिश्चित किए जाएं, जबकि अपात्र या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का नियमानुसार समयबद्ध निराकरण किया जाए।

एसआईआर अभियान के माध्यम से प्रशासन मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि आगामी निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूटने न पाए और मतदाता सूची में मौजूद त्रुटियों को दूर किया जा सके।

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