केन्द्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 69515 करोड़ रुपये किए मंजूर।
दिल्ली , केंद्रीय कैबिनेट बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई जिसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने 2025 की पहली कैबिनेट बैठक में डीएपी खाद बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी के अलावा उन्हें वित्तीय सहायता देने को भी मंजूरी दी गई है। इन फैसलों का लक्ष्य किसानों को कम मूल्य पर कृषि उर्वरकों को उपलब्ध कराना है।
भारत सरकार के इस फैसले से, अब किसानों को 50 किलो का डीएपी बैग 1350 रुपये में मिलेगा और जो भी अतिरिक्त खर्च आएगा, उसे केंद्र सरकार वहन करेगी। भारत सरकार इसके लिए डीएपी कंपनियों को 3850 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी।
इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की ब्रीफिंग में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार के कैबिनेट के फैसले के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 69515 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसका लाभ 4 करोड़ किसानों को मिलेगा। फसल बीमा योजना का लाभ छोटे किसानों को मिल रहा है और इस फसल बीमा योजना को नए स्तर पर ले जाया जाएगा। फसल बीमा योजना से किसान की स्थिति में बदलाव आया है।
केंद्रीय कैबिनेट ने बीमा योजना को किसानों के लिए और आकर्षक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। फसल बीमा योजना को आसान बनाने के लिए इसके नियम और कानून में संशोधन किया जाएगा। इससे सस्ती दरों पर और आसान नियमों के तहत फसल बीमा की व्यवस्था हो सकेगी।
