वक्फ बोर्ड को मिला स्थायी सीईओ, अवैध कब्जों पर कार्रवाई होगी तेज: शादाब शम्स
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की स्थायी नियुक्ति कर दी है। इससे पहले अपर सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति को लेकर मामला उच्च न्यायालय पहुंचा था, जिसके बाद सरकार ने नियमानुसार स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की।
इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि स्थायी सीईओ की नियुक्ति न होने के कारण निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण को अस्थायी रूप से सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अब नए निदेशक की नियुक्ति होने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जो एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है।
शादाब शम्स ने कहा कि स्थायी सीईओ के अभाव में बोर्ड के कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे थे। नोटिस जारी करने सहित विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बाधाएं आ रही थीं। अब नए सीईओ के कार्यभार संभालने से बोर्ड का कामकाज अधिक व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संचालित हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों को हटाने, कथित वक्फ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तथा उम्मीद पोर्टल पर संपत्तियों के पंजीकरण जैसे कार्यों में भी तेजी आएगी। शम्स ने दावा किया कि राज्य सरकार वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों को लेकर गंभीर है और इस दिशा में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि कई मामले वक्फ ट्रिब्यूनल में विचाराधीन हैं और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है। जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अवैध कब्जेदारों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वक्फ बोर्ड का मानना है कि स्थायी सीईओ की नियुक्ति से प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी और वक्फ संपत्तियों के संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़े मामलों का निस्तारण अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगा।
शादाब शम्स, अध्यक्ष, वक़्फ़ बोर्ड उत्तराखंड।
