आवासीय कालोनियों में तेजी से लगेंगे सोलर रूफ टाप, 250 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट शामिल
उत्तराखंड में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्यघर योजना और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इन योजनाओं के तहत आवासीय कालोनियों सरकारी भवनों और छोटे व्यवसायों में सोलर रूफटॉप लगाए जा रहे हैं। केंद्र के साथ ही राज्य सरकार भी योजना में सब्सिडी दे रही है। साथ ही इसे एमएसएमई से जोड़ा गया।
पीएम सूर्यघर योजना के तहत उत्तराखंड में अब आवासीय कालोनियों के भवनों में तेजी से सोलर रूफ टाप लगेंगे। ऊर्जा सचिव डा आर मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार इस संबंध में रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी से बातचीत चल रही है।
सरकारी भवनों में भी सोलर रूफ टाप लगाए जाएंगे। डा सुंदरम ने बुधवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत कहा कि इस योजना में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें आवेदनों के निस्तारण की दर में उत्तराखंड देश में अव्वल है। केंद्र के साथ ही राज्य सरकार भी योजना में सब्सिडी दे रही है।
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के प्रति भी रुझान तेजी से बढ़ा
डा सुंदरम ने कहा कि राज्य में संचालित मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के प्रति भी रुझान तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2018-19 में लांच इस योजना में पूर्व में कुछ बंदिशें थीं। वर्ष 2022 में योजना की गाइडलाइन में संशोधन किए गए। इसमें 250 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट रखे गए। साथ ही इसे एमएसएमई से जोड़ा गया।
इसके बेहतर परिणाम आए हैं। जगह-जगह छोटी-छोटी यूनिट लग रही हैं। अभी तक 174 मेगावाट की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। टिहरी, उत्तरकाशी व चंपावत जिलों में बेहतर कार्य हो रहा है। मोरी तहसील के कुकरेड़ा गांव में तो सोलर के साथ अदरक की खेती भी हो रही है।
नीति में बदलाव की है तैयारी
एक प्रश्न पर ऊर्जा सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की नीति में कुछ बदलाव की तैयारी है। इसमें योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ ही भुगतान से जुड़े बिंदुओं के समाधान पर जोर दिया जा रहा है।
19 परियोजनाएं पाइपलाइन में
लघु जलविद्युत नीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें संशोधन के बाद छह परियोजनाओं में निविदा हो चुकी हैं। 19 परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान भी लघु जल विद्युत परियोजनाओं में निवेशकों ने रुचि दिखाई थी।
पंप स्टोरेज प्लांट में रुचि दिखा रहे निवेश क
डा सुंदरम ने कहा कि राज्य ने पंप स्टोरेज प्लांट नीति भी बनाई है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान जेएसडब्लू ग्रुप ने इसमें रुचि दिखाई और 15 करोड़ का एमओयू हस्ताक्षरित किया। इसमें से आठ हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव की फाइल स्वीकृत हो चुकी है। जल्द ही समारोह आयोजित कर अलाटमेंट आर्डर प्रदान किए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट अल्मोड़ा में प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि अन्य कंपनियों ने भी पंप स्टोरेज प्लांट में रुचि दिखाई है।
