राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकारिता की चुनौतियों और प्रेस की स्वतंत्रता पर मंथन
राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ उत्तराखंड की ओर से परेड ग्राउंड स्थित उज्ज्वल फूड्स में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें पत्रकारिता के सामने मौजूद चुनौतियों, प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकारों की सुरक्षा और मीडिया की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि बदलते दौर में पत्रकारिता का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और पत्रकारों को कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है।
यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर प्रवीण मेहता ने कहा कि आज पत्रकारिता केवल खबर जुटाने और प्रकाशित करने तक सीमित नहीं रह गई है। छोटे और क्षेत्रीय समाचार पत्रों, डिजिटल पोर्टलों तथा स्थानीय पत्रकारों के सामने संसाधनों की कमी, सीमित वेतन, विज्ञापन पर निर्भरता और रोजगार की अनिश्चितता जैसी समस्याएं हैं। कई पत्रकार बिना पर्याप्त पारिश्रमिक और सुरक्षा के काम करने को मजबूर हैं। ऐसे में पत्रकारों से निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता की अपेक्षा करना, लेकिन उनके आर्थिक और सामाजिक संरक्षण की अनदेखी करना बड़ी विडंबना है।
प्रदेश महामंत्री गिरीश पंत ने कहा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस केवल उत्सव का अवसर नहीं, बल्कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदार प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका को याद करने का दिन है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि प्रेस बिना किसी डर, लालच या बाहरी दबाव के काम करे और तथ्यों के साथ सच्चाई जनता के सामने रखे। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में फेक न्यूज, पेड न्यूज और सोशल मीडिया के दबाव के बीच तथ्यात्मक एवं निष्पक्ष पत्रकारिता करना बड़ी चुनौती बन गया है।
उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का धर्म किसी राजनीतिक दल, सरकार, संगठन या व्यक्ति के प्रति निष्ठा रखना नहीं, बल्कि संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के प्रति जवाबदेह रहना है। पत्रकारों को सत्ता से सवाल पूछने का साहस रखना चाहिए, लेकिन तथ्यों और मर्यादा के साथ। सरकार और विपक्ष दोनों का पक्ष सामने रखना जरूरी है, लेकिन किसी का पक्षकार बनना पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।
यूनियन के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाहनजर ने प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ष 2026 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 157वें स्थान पर रहा, जबकि वर्ष 2025 में भारत 151वें स्थान पर था। यानी एक साल में भारत की रैंकिंग छह पायदान नीचे खिसकी है। उन्होंने भारतीय प्रेस परिषद की वर्ष 2025 की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि परिषद को कुल 1300 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें 181 शिकायतें सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध प्रेस की स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन से संबंधित थीं, जबकि 1119 शिकायतें मीडिया संस्थानों और पत्रकारों के खिलाफ पत्रकारिता की नैतिकता के उल्लंघन को लेकर थीं।
उन्होंने कहा कि ये आंकड़े एक ओर प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ी चुनौतियों को सामने रखते हैं, वहीं दूसरी ओर मीडिया की विश्वसनीयता और नैतिक जिम्मेदारी पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं।
गोष्ठी में अन्य वक्ताओं ने उत्तराखंड में पत्रकारों के खिलाफ हुई विभिन्न घटनाओं का भी उल्लेख किया। इसमें पौड़ी के पत्रकार आशुतोष नेगी की मार्च 2024 में गिरफ्तारी, हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में फरवरी 2024 की हिंसा और कार्रवाई के दौरान पत्रकारों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं, उत्तरकाशी के पत्रकार राजीव प्रताप की मौत तथा सुनील नवप्रभात, हेम भट्ट पर हमले के मामलों को उठाया गया। इसके अलावा अफरोज खान और समर अब्बास की सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट किए जाने का मुद्दा भी चर्चा में रहा।
वहीं, हैदराबाद में गत माह आयोजित राष्ट्रीय महिला पत्रकार सम्मेलन में शामिल होकर लौटीं यूनियन की पदाधिकारी ललिता बलूनी, ज्योति भट्ट ध्यानी और रक्षा शर्मा ने सम्मेलन के अनुभव साझा किए। उन्होंने महिला पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी भूमिका पर अपने विचार रखे।
गोष्ठी में वक्ताओं ने पत्रकारिता की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के साथ पत्रकारों की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
