महिला आरक्षण,परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 को सदन में पेश करने को मंजूरी,
Delhi 16 April 20226,
गुरुवार को महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े तीन महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयकों को लोकसभा में पेश करने की मंजूरी मिल गई है। संविधान 131वां संशोधन विधेयक, 2026 को मत विभाजन के बाद सदन ने स्वीकृति दे दी। विपक्ष की मांग पर कराई गई वोटिंग में विधेयक को पेश करने के पक्ष में 251 सांसदों ने वोट डाले, जबकि विरोध में 185 सांसदों ने अपना मत दिया।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन इस विधेयक को से पेश किया। इसके साथ ही परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी सदन के पटल पर रखा गया। इन तीनों विधेयकों का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू करना तथा सीटों का नया परिसीमन करना है।
यह मत विभाजन विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को अंततः पास होने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। अभी केवल विधेयक को पेश करने की मंजूरी मिली है। आगे चर्चा और अंतिम वोटिंग के दौरान संख्या बल की असली परीक्षा होगी।
