उत्तराखंड: एकल महिलाओं को सशक्त करने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी जल्द
विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने पूर्व में दिये गये निर्देशों के पालन के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की साथ ही आगामी योजनाओ के ऊपर भी चर्चा की।
विभागीय मंत्री ने बताया कि बैठक में एकल महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी,मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण, खाली पदों के लिए विज्ञप्ति जारी करने सहित कई अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही आगामी कैबिनेट में एकल महिलाओं को सशक्त करने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी को कैबिनेट में लाया जाएगा। बताया कि एकल महिला में अविवाहित ,निराश्रित,तलाकशुदा,एसिड अटैक या फिर परित्यक्ता महिलाएं शामिल हैं।इन समस्त महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की घोषणा मुख्यमंत्री धामी जी ने की थी।ऐसे में सभी महिलाओं को 75 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी जिसके लिए विभाग ने पूर्ण तैयारी कर ली है।
साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि महिला कल्याण कोष के लिए अतिरिक्त शुल्क जो कि आबकारी विभाग से प्राप्त होना था इसके ऊपर भी चर्चा हुई।अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विभाग की तरफ से सम्पूर्ण तैयारी कर ली गई है और आज ही प्रस्ताव वित्त विभाग को गया है।अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इसका प्रस्ताव बनाते हुए इसे कैबिनेट के सम्मुख लाया जाए ताकि समय रहते इससे जुड़ी योजनाओ का लाभ जिनमे आपदा से अनाथ हुए बच्चों ,एक्सीडेंट में अनाथ हुए बच्चों या फिर ऐसी पहाड़ी जनपद की महिलाएं जिनके पास रहने के लिए अपनी छत नही है उन्हें मिल सके। इसकी नियमावली का प्रस्ताव भी वित्त के पास पहुंच चुका है जिसकी स्वीकृति के लिए अधिकारियों को इसपर आगे की कार्यवाही तेजी से करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने यह भी जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में हमारे जितने भी आंगनबाड़ी भवन है ,आंगनबाड़ी सहायिकाएं हैं या फिर मिनी आंगनबाड़ी बहने हैं इसके लिए जहां जहां पर रिक्तियां हैं उन्हें एकमुश्त करते हुए उनकी विज्ञप्तियां निकालते हुए उन्हें भरने की प्रक्रिया को जल्द शुरू करे जिसके प्रस्ताव बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं ताकि कोई भी केंद्र खाली ना रहे।
साथ ही बताया कि प्रदेश की करीब ऐसी 5 हजार से अधिक मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चीकरण करने के लिए भारत सरकार को आवेदन किया गया था जिन्हें इस माह के अंत तक भारत सरकार की मंजूरी मिलते ही उच्चीकृत कर दिया जाएगा जो कि एक बड़ी उपलब्धि है।साथ ही ऐसे मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत यहां पर सहायिकाओं की आवश्यकता होगी जिन्हें की विज्ञप्ति निकालने के बाद हम भरने का काम करेंगे।
