लोकसभा और राज्यसभआ में कृषि कानून वापसी बिल पारित, राष्ट्रपति द्वारा बिल मंजूर करने के बाद तीनों कृषि कानून खत्म।
देहरादून 29 नवंबर 2021,
लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पारित हो गया। विपक्ष के भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच तीन कृषि कानून को निरस्त करने वाला विधेयक लोकसभा से पास हो गया। सदन की कार्यवाही 12 बजे के बाद शुरू होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में विधेयक पेश किया और विपक्ष के विरोध के बावजूद बिल को पारित कर दिया गया।
इसके तुरंत बाद इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया और ध्वनिमत से राज्यसभा में भी बिल पारित हो गया।
राष्ट्रपति द्वारा बिल को मंजूर करने के बाद तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे।
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बनाने की मांग पर सहमति जताते हुए विपक्ष भी इस पर कानून बनाने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष लोकसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एमएसपी पर तत्काल कानून बनाने की मांग की। विपक्षी नेताओं के हंगामे के मद्देनजर दोनों सदनों को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पारित होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यह तो होना ही था, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिन 700 किसानों की मौत हुई है, उन्हीं को ही इस विधेयक के वापस होने का श्रेय जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी एक बीमारी है। सरकार व्यापारियों को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘सरकार चाहती है कि देश में कोई आंदोलन ना हो। उन्होंने कहा कि हम एमएसपी समेत तमाम अन्य मुद्दों पर किसी चर्चा के बिना आंदोलन से नहीं हटेंगे।’
