मुख्यमंत्री ने कालाढूंगी में नारी शक्ति सम्मान समारोह में किया प्रतिभाग, क्षेत्र के विकास के लिए कीं छह महत्वपूर्ण घोषणाएं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, कालाढूंगी में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने खेल, शिक्षा, कृषि, स्वरोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सम्मानित महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि मातृशक्ति की उपलब्धियां पूरे समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। यह समारोह महिलाओं के साहस, संघर्ष, परिश्रम और उपलब्धियों को सम्मान देने का अवसर है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कालाढूंगी क्षेत्र के विकास के लिए छह महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। इनमें क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 200 विद्युत पोलों की स्थापना, ग्राम गुजरौड़ा के नवाड़ तोक सैलानी में सड़क का नवनिर्माण और कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम का निर्माण शामिल है। इसके अलावा गोडापड़ाव बाईपास मार्ग से ग्राम बजवालपुर-किशनपुर मार्ग का चौड़ीकरण, कालाढूंगी अस्पताल का उच्चीकरण तथा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन सत्र 2026-27 के दौरान महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन घोषणाओं से क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाओं के साथ रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि नारी का वास्तविक सम्मान तभी है, जब उसे समान अवसर मिलें, उसके निर्णयों को महत्व दिया जाए और वह आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को साकार कर सके। महिलाओं के सशक्त होने से परिवार, समाज और राष्ट्र भी सशक्त बनता है।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश की मातृशक्ति ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद परिवार, खेती, पशुपालन और सामाजिक जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया है। उन्होंने अपने बचपन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी माता को सीमित संसाधनों और अनेक कठिनाइयों के बीच परिवार की जिम्मेदारियां निभाते देखा है। उनकी माता का संघर्ष, अनुशासन और परिश्रम हमेशा उनके लिए प्रेरणास्रोत रहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ की मातृशक्ति का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा और मजबूत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। वहीं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 71 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से पांच लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य महिलाओं को सम्मान के साथ आत्मनिर्भरता और विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना है। नारी शक्ति की भागीदारी से ही विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार किया जा सकता है।
